GOVERNMENT POLYTECHNIC KOTWAN MATHURA
हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS)
का 76वाँ स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया और उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलें शुरू की गईं।
दस्तावेज़ की प्रमुख सिफारिशों और रणनीतियों का कार्यान्वयन,
यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के
विभिन्न पहल:
औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण हेतु पोर्टल:
यह देश भर में औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की जानकारी के
औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण हेतु पोर्टल:
यह देश भर में औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं की जानकारी के
लिये केंद्रीकृत मंच है।
यह देश में परीक्षण सुविधाओं के विश्लेषण में सक्षम होगा और
यह देश में परीक्षण सुविधाओं के विश्लेषण में सक्षम होगा और
उद्यमियों को परीक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने
में मदद करेगा।राष्ट्रीय मानक कार्ययोजना
(Standards National Action Plan- SNAP)
2022- 27:
यह उभरती प्रौद्योगिकियों और सतत् एवं जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का
समाधान करने के लिये
मानकीकरण हेतु मज़बूत आधार के रूप में कार्य करता है।
SNAP 2022- 27 राष्ट्रीय मानकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में
मानकीकरण हेतु मज़बूत आधार के रूप में कार्य करता है।
SNAP 2022- 27 राष्ट्रीय मानकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा जो मानकों को भारत की आर्थिक आकांक्षाओं
का एक प्रमुख प्रवर्तक बनने में मदद करेगा।
दस्तावेज़ की प्रमुख सिफारिशों और रणनीतियों का कार्यान्वयन,
राष्ट्र में "गुणवत्ता संस्कृति" को
समृद्ध एवं मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 (NBC 2016) में संशोधन:
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित NBC एक "अनुशंसात्मक
समृद्ध एवं मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 (NBC 2016) में संशोधन:
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित NBC एक "अनुशंसात्मक
दस्तावेज़" है और राज्य सरकारों
से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा अपने स्थानीय निर्माण
से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून द्वारा अपने स्थानीय निर्माण
में इसे शामिल करें ताकि सिफारिशें एक अनिवार्य आवश्यकता
बन जाएँ।
भारतीय मानक ब्यूरो ने NBC 2016 में निम्नलिखित संशोधनों को
भारतीय मानक ब्यूरो ने NBC 2016 में निम्नलिखित संशोधनों को
शामिल करने की कवायद शुरू की है:सस्टेनेबल सिटी प्लानिंग नॉर्म्स
नई और टिकाऊ निर्माण सामग्रीडिज़ाइन अवधारणा
निर्माण प्रौद्योगिकियाँभवन और नलसाजी सेवाएँ
भारत का संशोधित राष्ट्रीय विद्युत कोड 2023 (NEC 2023):
NEC 2023, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया एक
नई और टिकाऊ निर्माण सामग्रीडिज़ाइन अवधारणा
निर्माण प्रौद्योगिकियाँभवन और नलसाजी सेवाएँ
भारत का संशोधित राष्ट्रीय विद्युत कोड 2023 (NEC 2023):
NEC 2023, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया एक
व्यापक इलेक्ट्रिकलइंस्टॉलेशन कोड है, जो देश भर में इलेक्ट्रिकल
इंस्टॉलेशन प्रथाओं को विनियमित करने के लिये दिशा निर्देश
प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय उपकरण है।भारत का पहला राष्ट्रीय
विद्युत कोड वर्ष 1985 में तैयार किया गया था, जिसे बाद में
वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।
वर्तमान संशोधन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धति के
अनुसार विद्युत स्थापना की आवश्यकता शामिल है।
संशोधित NEC में जोड़े गए कुछ महत्त्वपूर्ण नए अध्यायों में अस्पतालों,
संशोधित NEC में जोड़े गए कुछ महत्त्वपूर्ण नए अध्यायों में अस्पतालों,
सामुदायिक सुविधाओं, होटलों, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, इलेक्ट्रिक
वाहनों की आपूर्ति, बहुमंजिला इमारतों आदि
जैसे विशेष स्थानों पर विद्युत योजना को स्थापित करने से संबंधित
आवश्यकताएँ शामिल की गई हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं भारतीय राष्ट्रीय विद्युत
भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं भारतीय राष्ट्रीय विद्युत
संहिता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:
BIS ने अपनी प्रशिक्षण शाखा, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान
BIS ने अपनी प्रशिक्षण शाखा, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान
(NITS) के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिये NBC- 2016
और NEC- 2023 पर प्रशिक्षणपाठ्यक्रम तैयार किये हैं।
स्कूलों में मानक क्लब:
मानक क्लबों के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य कक्षा 9वीं
मानक क्लबों के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य कक्षा 9वीं
और उससे ऊपर के विज्ञान के छात्रों को छात्र केंद्रित गतिविधियों के
माध्यम से गुणवत्ताएवं मानकीकरण कीअवधारणाओं से अवगत
कराना है। BIS ने अब तक पूरे भारत में 4000 से अधिक मानक क्लबों की
स्थापना की है और इस अदभुत प्रयास की क्षमता और सफलता को देखते
हुए लक्ष्य को महत्त्वाकांक्षी रूप से वर्ष 2022-23
के अंत तक 10,000 क्लब स्थापित करने के लिये बढ़ाया गया है।
BIS:
यह वस्तुओं के मानकीकरण, लेबलिंग और गुणवत्ता प्रमाणन से
BIS:
यह वस्तुओं के मानकीकरण, लेबलिंग और गुणवत्ता प्रमाणन से
संबंधित गतिविधियों केसाथ-साथ उन गतिविधियों से संबंधित या
प्रासंगिक किसी भी मुद्दे की सुचारु प्रगति सुनिश्चित करने
के उद्देश्य से बनाया गया था। यह BIS अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित
किया गया था और दिसंबर 1986 में प्रभाव में आया।
यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के
तत्त्वाधान में काम करता है।
अक्तूबर 2017 से एक नया BIS अधिनियम, 2016 लागू है।
यह अधिनियम BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के
अक्तूबर 2017 से एक नया BIS अधिनियम, 2016 लागू है।
यह अधिनियम BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के
रूप में स्थापित करता है।